Thursday, 8 August 2013

Wage board recommends 3 times pay hike for Indian journalists


New Delhi - The Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees in India have recommended 2.5 to 3 times hike in basic pay and fixing the retirement age at 65.
To be implemented retrospectively from January 8, 2008, the revised basic pay has been computed after merging the existing basic pay, the dearness allowance and the 30 per cent interim relief that had been already granted, an official statement issued by the government said.
The panels have also suggested establishment of a permanent tribunal consisting of employees and employers for grievance redressal, Justice G R Majithia, who headed the panels, said after presenting the reports to Labour and Employment Secretary Prabhat Chaturvedi.
The revised basic pay has been computed after merging the existing basic pay, the dearness allowance (DA) and the 30 per cent interim relief already granted besides 35 per cent variable pay. Taking into account the concept of grade pay introduced in the Sixth Pay Commission, the two boards also introduced a "variable pay" for all employees working in newspaper establishments and news agencies. The boards proposed a variable pay of 35 per cent. This will be implemented from July 1, 2010.
The basic pay at the entry level could be anywhere around Rs 9,000 while the basic pay drawn at the senior level could be around Rs. 25,000 in a category 1 media house.
The recommendations would be examined by the Labour Ministry before they are tabled before the Union Cabinet for approval.
The boards also recommended that the DA be paid biannually with effect from July 1 and January 1 every year and the rate of neutralisation for determining the DA would be 100 per cent of the basic pay for all groups of employees. The boards also recommended revision of house rent, transport, and night shift allowances.
They recommended that the house rent allowance be paid at the rate of 30 per cent, 20 per cent and 10 per cent of the basic pay to employees posted in areas defined as area X, Y and Z respectively. The transport allowance at the rate of 20 per cent, 10 per cent and five per cent shall be paid by newspaper establishments to its employees posted in respective areas defined as X, Y and Z respectively. The hardship allowance has been recommended at Rs 1000 for employees working in hilly areas.
The employees working in the newspaper establishment of classes I and II and classes III and IV shall be paid medical allowance at the rate of Rs 1,000 and Rs 500 per month per employee respectively. But no medical allowance shall be paid to employees who are covered by the Employees State Insurance Corporation.
News agencies with a revenue of over Rs 60 crore have been put in the same place as top rung newspapers following the Boards' reclassification of news papers and news agencies. Press Trust of India (PTI), therefore, has been put in the top spot with United News of India (UNI) in the second slot.
The Wage Boards were constituted three years ago for the purpose of fixing or revising rates of wages in respect of working journalists and non-journalists and other newspaper employees.

पत्रकारों ने चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से हरियाणा आवास बोर्ड में मांगा तीन प्रतिशत आरक्षण

चंडीगढ़ : सिटी ब्यूटीफुल में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक पत्रकार ने मांग की कि हरियाणा आवास बोर्ड में पत्रकारों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया जाए। इस पर मुख्यमंत्री भी कहां चूकने वाले थे। तुरंत ही कह डाला- अगर पत्रकारों की ओर से ऐसा कोई मांग पत्र आता है तो इस पर विचार किया जाएगा।

हरियाणा के जनसंपर्क विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि एक पत्रकार ने हरियाणा आवास बोर्ड के मकानों में पत्रकारों के आरक्षण को डेढ़ प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने की मांग की। साथ ही इसी में लिखा गया है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पत्रकारों के कल्याण के लिए मीडिया पालिसी बनाई गई है। अब इस विज्ञप्ति में इन पत्रकार महोदय का नाम तो नहीं है। अगर किसी पत्रकार महोदय को पता हो तो वह सार्वजनिक कर दे।

मेरा एक बार फिर यह सवाल है कि पत्रकार हर बार सरकार से क्यों मांगते हैं। अगर उन्हें कुछ मांगना ही है तो उन मालिकों से मांगें जिनके यहां वे नौकरी करते हैं। जब वे तनखा निजी संस्थानों से लेते हैं तो फिर सरकार उन्हें सुविधाएं क्यों दे। दरअसल उन मालिकों से मांगने की तो किसी में हिम्मत होती नहीं और सरकार के सामने जब देखो तब हाथ फैला लेते हैं। मांगना है तो खुलकर अपनी काबलियत के हिसाब से मालिकों से मांगे। नहीं दें तो फिर धरने, प्रदर्शन करो। यह हक है तुम्हारा। तुम दूसरों के धरने, प्रदर्शन की तो खूब खबरें छापते हो और बहुत से नेताओं, पार्टियों व संगठनों को समय-समय पर अंगुली भी करते हो, फिर अपने पर यह बात लागू क्यों नहीं करते।

हरियाणा सरकार ने भी मीडिया पालिसी के नाम पर पत्रकारों को सुविधाएं दे रखी हैं। मान्यता के नाम पर ही बड़ा खेल चलता है। हर किसी की चाहत रहती है कि किसी तरह सरकार की ओर से मान्यता मिल जाए बस एक बार। मानो जिसको मान्यता मिल गई, उससे बड़ा पत्रकार कोई नहीं। इसी मान्यता के आधार पर दीपावली पर मुख्यमंत्री महोदय की ओर से उपहार भेजा जाता है।

दीपक खोखर का विश्लेषण.

Wage Board: Why Not For All Journalists & Non-Journalists In Media Industry?

I am wondering as to why The Indian Newspaper Society or the INS is publishing advertisements in newspapers, against the wage board for journalist & non-journalist employees! I am shocked to see the humiliating language that these advertisements contain, saying: “If this is implemented, a peon may receive upto Rs.45,000 a month and a driver may get upto Rs.50,000”.
Is it right to identify your employees as such, irrespective of their designations? Naming your employees who put a lot of blood, sweat and tears into their work in this manner is like openly insulting them without any fault. I protest this malicious attempt by the newspaper owners. I also condemn the such false, provocative, baseless and misleading campaign by those who have the capacity to buy space and publish anything they desire. Not only should they immediately withdraw this series, an apology to this effect may then be published.
But then, I am also wondering as to why those claiming to be the representatives of journalist & non-journalist employees on the wage board are not reacting to this daily dose of demeaning advertisements? But could they really oppose their masters with whom they are pally-pally otherwise! Moreover, I found a representation from employees’ side only that read: “Majority of the Sub-Staffs or Class IV staffs in PTI are getting a salary of Rs.20,000 or more. Majority of the Sub-Staffs are not even matriculate but they are getting a salary of Rs.20,000 or more ..” Quite shameful.
What should I say then — As you sow, so you reap! Accha tell me, do you know who are the representatives of journalist & non-journalist employees in the wage board! What do they do! Who had authorised them to represent us? What is their locus standi? How many journalists and non-journalists they actually represent? O my God, even the wage board website is silent about them and their activities.
Justice Majithia (left), Chairman of the Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees, submitting the recommendations to Labour Secretary P.K. Chaturvedi in New Delhi
Justice Majithia (left), Chairman of the Wage Boards for working journalists and non-journalists and other newspaper employees, submitting the recommendations to Labour Secretary P.K. Chaturvedi in New Delhi.
Former Supreme Court Judge Justice G.R.Majhithia had submitted his wage board report to the government on December 31, 2010, recommending a modest rise in salary and benefits for workers of the newspaper industry, to which the INS had reacted sharply. But Justice Majithia had said that a fine, fair and judicious balance had been achieved between the expectations and aspirations of the employees and the capacity and willingness of the employers to pay.
Now we are given to understand that therecommendations of the Majithia wage board have gone to the Supreme Court. But no one seems to be concerned as to who will be actually benefiting if this wage board report were to be implemented. Could we ensure implementation of earlier wage boards that were notified by the government from time to time? I want that the benefits — which are actually too little too late — must be passed on to all the journalist & non-journalist workers of the entire media industry; and not just the selected few of the print industry only. And before that, confirm the services of contract workers so that they could be brought at par and put in the fitting scale under the wage board.
There shouldn’t be untouchables, as I know there are hundreds of thousands of stringers and part-timers across the country who do not have any proper designations even. Further, their names do not figure in their company’s muster roll and they are paid just few hundred rupees… yes, not even $10. My heart goes out to them and their family.
India’s Labour Minister M Mallikarjun Kharge says wage board recommendations have been sent to the Prime Minister’s Office which would put them up before the government for implementation. But his role is also limited to be one of a facilitator only, as he himself says that the whole exercise is a tripartite kind of an arrangement among trade unions, employers and the government. “Government’s role here is one of a facilitator”.
Some so-called representatives from the workers’ side though say they will hold sit-ins and protest the delay in notification of wage boards. But their rhetoric seems more like salvaging their self-exalted positions. Many of them have no connection with the workers now, some do not have any standing whatsoever. Still they are basking in the Delhi summer.
BACKGROUND: The Ministry of Labour & Employment vide Notifications No. S.O. 809(E) and 810 (E) dated 24th May 2007 as well as Notifications No. S.O. 1066 (E) and 1067(E) dated 3.7.2007 had constituted two separate statutory Wage Boards – one for Working Journalists and another for other Newspaper Employees – in exercise of the powers conferred by Section 9 of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Dr. Justice K. Narayana Kurup, formerly Judge, High Court of Kerala and Acting Chief Justice, High Court of Madras for the purpose of fixing and revising rates of wages in respect of Working Journalists and Other Newspaper Employees, respectively.
Consequent upon resignation of Dr. Justice K. Narayana Kurup, the Government of India then appointed Justice G.R. Majithia as Chairman of Wage boards vide Notification nos. S.O. 580(E) and S.O. 581 (E) dated 28th February 2009. The Wage Boards are tripartite in character in which representative of workers, employers, independent members participate and finalize the recommendation. The Wage Boards for journalists and non – journalist newspaper and news-agency employees are statutory in nature. The prime responsibility for implementing the recommendations of the Wage Board rests with the concerned State Governments / Union Territories under the provision of the act.

Thursday, 13 June 2013

ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ…

28 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋਂ ਐਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਇਮਾਰਤ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਅੰਤਰੀਵ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਝਾਤ ਮਾਰਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਪੀੜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਣਕੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਿਓ। ਖਾੜਕੂ ਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭੇ। ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀਰ (ਤੇ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਕਈ ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰ) ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ੫੦੦ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ਼ਜ਼ਨੀ ਯਾਦ ਹੈ, ੫੦੦ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਅਣਹੋਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਭੁਲਾ ਸਕੇਗੀ? ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂੰਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਲਗਦੇ ਅੱਥਰੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗਾ। ਉਮਰ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਪੂਰ ਸੰਸਾਰੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ, ੮੪ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੇਦਨਾ, ਇਹ ਪੀੜ ਮੁੱਕਣੀ ਸੁਖਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਨਾ ਕਰ
ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੇਦਨਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ
ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕੂਲ਼ਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸ ਦਿਖਦੈ
ਇਹਦੇ ਹੇਠ ਬੈਠੀ ਕਸਕ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ।
ਸਾਡੀ ਬੰਜਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਆਸ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਨਾ ਕਦੇ ਫੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਟੇਗਾ।  ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਰਕਜ਼ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਮਨੂ ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ?
ਦੂਜਾ ਪੱਖ.. ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਬਾਬਿਆਂ , ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਲੁਕਵਾਂ ਹਮਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬੰਦੇ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਨੇ.. ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਸਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ।ਪਰ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪੱਖ.. ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਐਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇਸਤੋ ਨਾਬੂਦ ਕਰ ਕੇ, ਕਾਰਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏਗੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਲਹੂੰ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀਆਂ, ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਆਸ ਅਤੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੈੜਾਂ ਲੱਭ ਲੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਅਸਵਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ…

Modi, Not BJP Versus Congress In 2014

After Narendra Modi’s promotion, people said that Modi is an idea whose time has come. I beg to differ with them. Modi is an idea whose time was in 2009. He should have been the PM candidate back then instead of Advani. BJP WOULD HAVE won. But I bicker. I am happy the way things are turning out to be and dismayed by the nautanki that is LK Advani. Now Advani is an old time politician. He should have seen the writing on the wall. I did. I knew that Modi was going to be our guy when Amit Shah became in charge of UP (read my post below) and I am not a politician (however, I have won as many Lok Sabha elections as Manmohan Singh). Advani should have resigned to his fate and bowed out gracefully. But typical of a desi politician (or cricketers), he will not resign but go out kicking and screaming like a petulant child.
In my opinion, Advani was BJP’s Mamta Bannerjee (well not that bad but I am angry right now). He did well to put BJP on the map by his yatra (which was organized by Narendra Modi). SO he proved himself to be a street level fighter but as a Home minister, the man was a big flop. I can cite examples of his incompetence but I will repeat myself. Instead read what NV Subramanian (who is a man in the know) writes:
To an extent, Advani did try to play the strong man in the mould of Sardar Patel to counter the soft image of Vajpayee. He hoped that as home minister, he would make a mark like Patel and even surpass him. That was the reason he chose home. But as home minister, Advani was lacklustre. India has never had a home minister as capable as Patel and it won’t in the future. But Advani brought nothing to the home ministry. No plan. No vision. He simply let the bureaucrats run the show.
Advani never appeared to have a mind of his own in matters of administration and governance. Whether this was a result of having remained in the shadows of Vajpayee is hard to tell, but it seems the most likely reason. By the time he had had enough of being Vajpayee’s number two, he had acquired limited skill sets. His expertise of organizing the street was no longer needed. His knowledge of Indian constitutional law and parliamentary procedures was handy but didn’t equip him in any serious way for prime-ministership.
I am sure what NVS had in mind was the Coimbatore bombing and the way Advani dealt with SIMI in its aftermath. During his tenure, we got bullied by Bangla Desh rifles who returned or murdered jawans, trussed up like animals. Advani being in charge of the security set up must shoulder a big part of the blame for the Kandahar fiasco. It was his responsibility to set up a security infrastructure where in case of an emergency (like hijacking) there are no turf wars between IAS babus and security personnel. But he failed. And despite of repeated failures, he still felt entitled for the top job. Amazingly, no one opposed him. It is because in India, merit always loses to entitlement. One of the biggest complaints about Modi is that he is creating a personality cult where the man becomes bigger than the party. The reason why this is such a problem (in the minds of politicos) is that incompetent leaders who hang around long enough know that collectively they will be in charge. On the other hand, individually, they will be exposed and lose their position. Advani wanted to become the PM based on seniority and not ability. He is not alone in BJP which is why it is in such a mess. That is why we lost badly in 2009 even though it was a winnable election.
What we now have is the first real opportunity to win the next election. Even if you ignore polls, it is clear that the kind of support Modi enjoys are unprecedented. All you have to go and talk to people out there who are independent voters with no pseudo-secular baggage. A lot of them say that they will vote for Modi but are not sure about BJP. A whole generation of new voters who has no memory of Advani’s rath yatra have seen Modi take Gujarat from strength to strength are willing to take a chance even though they are not politically inclined and have no Hindutva allegiance.
Consider the following data points written in an extremely good article by Shashi Shekhar in Niticentral:
- In 2004, the BJP either won or came second in a total of 271 seats.
- In 1999, that number stood at 294 seats.
- There are about 286 Lok Sabha seats that the BJP has won at least once between 1996 and 2004.
- In 2009, there were 113 Lok Sabha seats where the margin of victory was less than 3 per cent.
While the above is no assurance that the path to 272 is realistic, it provides the statistical basis to aspire for 272 as a wildly important goal rather than allow for complacency to set in with a much lower and easily achievable target.
These are real numbers not polls and provide us with a feel for the number of party faithful voters. Now if you add potential independent votes to this then you have a winning formula. Barak Obama’s two campaigns provide a blueprint for that. If you observe the way Modi has won in Gujarat and the way potential youth voters reacted to him tells you that the only man in BJP who can capture this ever eluding independent votes is Narendra Modi. As we have said on this blog that it is evident to the voters and now the media that Modi has changed the way India does politics. The BJP would be well advised to treat the next election as a presidential election, support and work for Modi and let him do his thing. We need proven winners, not seniors whose only skill is survival.
It is going to be between Congress and Narendra Modi. On one hand you have a man who is a performer, honest and incorruptible. A man of vision with energy to bring it to fruition. He has no baggage that the party has (Reddy brothers etc.). On the other hand we have Congress and the voters know who they are and what they do. If you give the voters that choice then even the most biased will be forced to look upon it objectively. That approach will win BJP the next election.
PS: By the time this article was finished, Advani come to his senses but the points made about him still stand.

I want nothing but justice for My daughter ...Preeti....

Sat, Jun 8, 2013 at 9:01 AM
I want an immediate CBI probein Preeti’s acid attack case 
Preeti succumbed to her injuries after being attacked with acid. Join me in demanding an immediate CBI probe to find out who attacked her.

Dear Editor mediaadvisor...
My daughter Preeti died after she was attacked with acid in Mumbai.
She was attacked in broad daylight at Bandra Station in Mumbai on 2nd May this year. Her eyes were damaged, her liver and kidneys got infected and she endured crucifying pain for almost a month.
She put up a brave fight but eventually gave in to her injuries and infection. She left us after suffering a cardiac arrest on 1st June 2013.
We still don’t know who attacked her. The efforts made by the Maharashtra Government to investigate my daughter’s case have failed.
That’s why I started this petition on asking the Home Minister of Maharashtra, R.R. Patil to order a CBI probe and find out who fatally attacked my daughter. Will you support my petition?
Preeti left Delhi with the hope of starting a new life as a nurse in the Indian Navy. She worked very hard to get this job so that she could support us. But her excitement and enthusiasm was cut short due to an act of madness by a maniac.
The Maharashtra Government offered me a compensation of 2 lakhs which I refused because I want nothing but justice for Preeti. My wife and I want an immediate CBI probein Preeti’s acid attack case and her attacker to be punished.
Sign my petition telling the Home minister of Maharashtra, R.R. Patil, to order an immediate CBI probe in my daughter’s case and punish the culprits. Your support will give us strength and courage in our fight for justice.
Please sign my petition and forward it to your friends too.
Looking forward to your support,

टाइम्स नाऊ और ईटी नाऊ के बिजनेस हेड बने कौशिक घोष

टाइम्स टेलीविजन नेटवर्क (टीएनएन) ने कौशिक घोष को टाइम्स नाऊ और ईटी नाऊ का बिजनेस हेड नियुक्त किया है. घोष मुंबई में बैठेंगे और इन दोनों चैनलों के रेवेन्यू व ब्रांड के काम का नेतृत्व करेंगे. वे टाइम्स नाऊ, ईटी नाऊ और जूम के चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर (सीईओ) अविनाश कौल को रिपोर्ट करेंगे.

ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ?

ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ?

ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਏ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਲਈ ਏਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ। ਉਹ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਲੇਖ ਉਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤੂਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਮੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋ ਮਾਂ-ਧੀ ਨਵੇਂ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਮਿੱਟੀ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ ਲਾਹ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ: 'ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਬੂਟ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਧੀ ਟੈੱਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੀਆਂ।' ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਜਦੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਨਰਥ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀਆ ਖਾਨ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਟਰੈੱਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ''ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ, 'ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ, ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ, ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ', ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ?" ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਤੇ ਜੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਸੀਬਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ।
ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਜੀਆ ਖਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਹੀਰੋ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਫਲ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਊਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖ ਲਏ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਉਸ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੁਝ ਚਮਕਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ, ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ, ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਸੇ ਸਾਲ ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੋ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕੇ। ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਸ ਰਹੀ। 
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਓਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਨਿਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੂਸਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਵਿਆਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਲਝਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਊਣਾ ਵੀ ਬੋਝ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ?<br />
ਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਐਨੇ ਬੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਤੀਜਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀ, ਆਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕੀ। 
ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਮੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂਜਾ ਮਾਰਨ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। 
ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪੜੁੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਲੜੀਂ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣੇਂਗਾ ਤੇ ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਾਪ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ-ਮਿੱਤਰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਿਖਾਈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਆਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਤੇਰੇ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਰਪੱਟ ਦੌੜ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਉੱਤੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਛੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਓਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੀਆ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ 'ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ' ਪੂਰੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਖਬਰ ਓਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਨਵਾਂ 'ਟੇਲੈਂਟ' ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਛਪਵਾਉਣ ਲਈ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 
ਜੀਆ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਤੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।--
ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ