ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹਰ-ਪਾਸੇ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਅਵਾਜ਼
ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰ-ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਮਾਰੂਤੀ-ਸਜ਼ੂਕੀ ਸਨਅਤ ਦੀ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। 'ਚੰਗੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ' ਦੇ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਘਟਾਕੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਰੱਖਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰੋਬਟਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਘਟਨਾ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮਿਥਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। 18 ਮਈ 2013 ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰੂਤੀ ਸਜ਼ੂਕੀ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਟਰਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 18 ਜੁਲਾਈ 2012 ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ੫੪੬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ. ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ੧੮ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਥੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ 'ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁੱਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
-ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
ਡੀ.ਮਨਜੀਤ, ਅਸੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ
(ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਯੂ.ਡੀ.ਆਰ.)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨ ਲੋਕਾਇਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫੰਰਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ ਬੈਂਸ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨੰਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮੇ ਵੀ ਦਿਖਾਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੈਥਲ ਭਾਹਰ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਨਹਿੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਇਤ ਦੀ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ
ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ,
ਲੋਕਾਇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਏ.ਕੀ. ਮਲੇਰੀ ਨੇ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨਿਆਂਪੂਰਣ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਕਠੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ੧੮ ਮਈ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ 96 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 144ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਣੌਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਕੈਥਲ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਣ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ।ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ-ਸੁਜੂਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
-ਲਖਵਿੰਦਰ,
ਕਨਵੀਨਕਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
No comments:
Post a Comment